परिवार नियोजन तथा जन्म नियन्त्रण के प्रति मेरठ जनपद के अभिभावकों की अभिवृत्ति का आर्थिक स्तर के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन’’

Authors

  • सिंह

Keywords:

परिवार नियोजन, जन्म नियन्त्रण

Abstract

भारत में अशिक्षा तथा जागरूकता के अभाव की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे साफ दिखाई देने लगे हैं। सच्चाई यह है कि यदि भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो यह 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक ज्वलन्त समस्या है जिसका समय रहते समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1949 में भारत में ‘परिवार नियोजन संघ’ ;थ्ंउपसल च्संददपदह ।ेेवबपंजपवदद्ध की स्थापना की गयी। इसके पश्चात् वर्ष 1952 में पूरे देश में अत्यन्त विस्तृत एवं तीव्र रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पृथक् रूप से एक परिवार-नियोजन विभाग की स्थापना की गयी। ‘राष्ट्रीय जनसंख्या नीति’ 2000 ;छंजपवदंस च्वचनसंजपवद च्वसपबलए 2000द्ध में भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक गर्भ निरोधन उपायों द्वारा जनसंख्या को नियन्त्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारतवर्ष में परिवार नियोजन सम्बन्धी शोध कार्य अभी शैशवावस्था में ही है इसलिए शोधकत्र्री ने उक्त विषय को शोध का आधार बनाया है। प्रस्तुत अध्ययन में परिवार नियोजन तथा जन्म नियन्त्रण के प्रति मेरठ जनपद के अभिभावको की अभिवृत्ति को उनके आर्थिक स्तर (उच्च तथा निम्न) के आाधार पर जाना गया।

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Published

2018-03-30

How to Cite

सिंह इ. (2018). परिवार नियोजन तथा जन्म नियन्त्रण के प्रति मेरठ जनपद के अभिभावकों की अभिवृत्ति का आर्थिक स्तर के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन’’. Universal Research Reports, 5(4), 245–248. Retrieved from https://urr.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/758

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Original Research Article